नई दिल्ली। त्योहारी सीजन के दौरान खाद्य तेल की कीमतों में कमी आ सकती है. तेल की कीमतों को कम करने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। खाद्य तेल की समीक्षा के लिए खाद्य सचिव ने गुरुवार को खाद्य तेल कंपनियों के साथ बैठक बुलाई है। सरकार कंपनियों से कीमतों में 10 रुपये तक की कमी करने को कह सकती है। इससे आम लोगों को फायदा होगा। क्योंकि तेल की कीमतें महीनों से स्थिर हैं। हालांकि कुछ दिनों से रेट कम हो रहा है। लेकिन, कमी का असर त्योहारों पर ज्यादा खास होगा।
अगर सरकार खाद्य तेल के दाम घटाने में कामयाब होती है तो त्योहारी सीजन में आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी. इसके लिए सरकार खाद्य तेल की कीमतों की समीक्षा करने जा रही है। यह मुद्दा संसद में भी उठा है और महंगाई पर सरकार को जवाब देना पड़ा है। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है और महंगाई के मुद्दे से संसद का कामकाज भी कई दिनों से बाधित है. गुरुवार को खाद्य सचिव के साथ बैठक के बाद कहा जा रहा है कि खाद्य तेल करीब 8-10 रुपये सस्ता हो सकता है.
तेल की कीमतें कम करने की तैयारी पहले से ही चल रही है। सरकार पहले ही कंपनियों से कीमतों में कटौती करने को कह चुकी है। इसलिए 200 रुपये प्रति लीटर पर बिकने वाला सरसों तेल 160-170 रुपये पर पहुंच गया है। पिछले महीने कंपनियों ने कीमतों में 20 से 25 रुपये की कमी की है। इसका असर खुदरा बाजार में भी दिख रहा है। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमत में भी गिरावट आई है और इसका फायदा धीरे-धीरे घरेलू बाजार में भी दिखने लगा है. विदेशी बाजार में खाद्य तेल अपने पीक से 50 फीसदी तक गिर चुका है।
भारत में खाद्य तेल महंगा क्यों है?
इस बीच, भारत में आवश्यक तेल भंडार अपर्याप्त हैं। हमारी अधिकांश तेल आपूर्ति विदेशों से आयात की जाती है। जब विदेशों में तेल महंगा हो जाता है, तो इसका असर घरेलू बाजार में भी दिखाई देता है। यह स्थिति पिछले एक साल में बनी है। पाम तेल मलेशिया से आयात किया जाता है और जब वहां कीमत बढ़ती है तो भारत में भी इसकी कीमत बढ़ जाती है। फिलहाल विदेशी बाजारों में कीमतों में कमी आई है, ऐसे में भारत में भी राहत की खबर है। भारत अपनी जरूरत का 60 फीसदी तेल आयात करता है और इस वजह से भारतीय कीमतें विदेशी कीमतों पर निर्भर करती हैं। दूसरी ओर तेल कंपनियों ने खाद्य तेल पर स्टॉक की सीमा हटाने की मांग की है। इस पर सरकार को फैसला लेना है।