नयी दिल्ली । गुजरात में 2002 में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निर्दोष करार देने वाले फैसले के खिलाफ जकिया जाफरी और तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई आज टाल दी। न्यायालय इस याचिका पर अब 26 नवंबर को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने सोमवार को समय की कमी की वजह से इस मामले में सुनवाई टाल दी। विशेष जांच दल (एसआईटी) के इस मामले में श्री मोदी और अन्य को क्लीन चिट देने के गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को जकिया और सीतलवाड़ ने चुनौती दी थी। एसआईटी की तरफ से न्यायालय में हाजिर हुए अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिका का विरोध किया। श्री रोहतगी ने कहा कि इस मामले में सीतलवाड़ को दूसरी याचिकाकर्ता नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीतलवाड़ की याचिका सुनवाई योग्य नहीं हैं क्योंकि वह असली याचिकाकर्ता नहीं है। सीतलवाड़ का कहना है कि वह इस मामले में न्यायालय की मदद करना चाहती है। वर्ष 2002 में 27 फरवरी को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के डिब्बे में आग लगा दी गयी थी। इस डिब्बे में सवार 59 लोगों की जलकर मौत हो गयी थी। मारे गए अधिकतर लोग अयोध्या से वापस आ रहे थे। इस घटना के बाद गुजरात में भड़के दंगों में करीब 1000 लोगों की मौत हुई थी। गोधराकांड के अगले दिन भड़के दंगों में अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसायटी में दंगाइयों ने पूर्व कांग्रेस सांसद जाफरी समेत 69 लोगों की हत्या कर दी थी। इस मामले में एसआई ने फरवरी 2012 में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी जिसमें श्री मोदी को क्लीन चिट दी गयी थी। यह दंगे जब भड़के उस समय श्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

मुंबई।  पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने का बहुत पछतावा था, लेकिन आज की स्थिति तो 1975-77 के हालात से भी ज्यादा गंभीर है। उन्होंने रविवार को कहा कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए और हर सीट पर भाजपा उम्मीदवार के मुकाबले अपना एक उम्मीदवार उतारने के सिद्धांत का पालन करे तो 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोका जा सकता है।
शौरी यहां टाटा लिटरेचर फेस्टिवल में 'न्यायिक प्रणाली के भीतर खतरा' विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, "1975 में बेहतर और निश्चित विपक्ष था। लेकिन आज विपक्ष बिखरा हुआ है। मैं कह सकता हूं कि इंदिरा और नरेंद्र मोदी के बीच अंतर यह है कि इंदिरा को अपने किए का पछतावा था।" शौरी ने कहा "आज कोई पश्चाताप नहीं है। इंदिरा के मामले में मुझे लगता है कि हालांकि उन्होंने करीब 1,75,000 लोगों को जेल में डाला था, लेकिन इस तथ्य के बावजूद उन्हें एक सीमा का भान था कि इससे आगे नहीं जाना है। आज सीमा को लेकर कोई सोच या समझ नहीं है।" उन्होंने कहा कि आपातकाल 19 माह में खत्म हो गया था, लेकिन आज तो आज संस्थानों को कमजोर करने की कोशिश लगातार जारी है। इसलिए मुझे लगता है कि आज की स्थिति 1975-77 के हालात से भी ज्यादा गंभीर है।"



शौरी ने कहा कि मोदी जब लोकप्रियता के शीर्ष पर थे (2014 में), तब उन्हें कितने वोट मिले थे? केवल 31 फीसदी। इसलिए अगर विपक्ष एकजुट होता है तो इसकी शुरुआत 69 फीसदी मतों के साथ होगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी राज्य में भाजपा की उपस्थिति नहीं है और वहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में हैं, वहां हमें कांग्रेस के बारे में सोचना चाहिए और कांग्रेस के प्रत्याशी का समर्थन करना चाहिए। शौरी ने कहा कि अगर अन्य दलों के नेता भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ एक उम्मीदवार के सिद्धांत पर सहमत नहीं होते तो लोगों से विपक्षी मतों के बिखराव के लिए उन्हें सबक सिखाने को कहना चाहिए।

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बोर्ड की बहुप्रतीक्षित बैठक देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में जारी है। इस बैठक में केंद्र सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनने की उम्मीद जताई जा रही थी लेकिन इसके आसार नहीं दिख रहे। बोर्ड की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है।


एनबीएफसी के लिए अलग विंडो देने पर आरबीआई ने इनकार किया है। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि एनबीएफसी को मदद देने का काम बैंक करे। इसके अलावा वह सरकार को सालाना डिविडेंड बढ़ाने पर राजी हो गई है। साथ ही वह बैंकों को ज्यादा नकदी मुहैया कराने के लिए भी तैयार है।



कहा जा रहा है कि सरकार केंद्रीय बैंक के बोर्ड में अपने नामित सदस्यों के जरिये आरबीआई पर अपनी मांगों पर प्रस्ताव जारी करने का दबाव बना सकती है। लेकिन आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल के रुख को देखकर ऐसा लगता नहीं है। ऐसे में सरकार आरबीआई ऐक्ट के सेक्शन 7 का इस्तेमाल करते हुए आरबीआई को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर कर सकती है। ऐसी स्थिति में पटेल के पास दो ही विकल्प होंगे, या तो वह सरकार की मांगों पर सहमति जता दें या फिर इस्तीफा दे दें।


केंद्रीय बैंक के डेप्युटी गवर्नर विरल आचार्य ने पिछले दिनों साफ शब्दों में सरकार को चेताया था कि अगर उसने संस्थान की स्वायत्तता को ठेस पहुंचाई, तो बाजार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

पत्थलगांव। छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण का मतदान से 24 घंटे पहले जशपुर जिले से लगी झारखंड और उड़ीसा राज्य की सीमाओं को सील कर दिया गया है। यहां शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुलिस के 50 गश्ती दल संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर नजर रखे हुए है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिंह ठाकुर ने आज यूनीवार्ता को बताया कि जशपुर जिले में 110 मतदान केन्द्र नक्सली दृष्टिकोण से संवेदनशील हैं। इन संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर चुनाव संपन्न कराने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स की 36 कंपनियां पहुंच गई हैं। सशस्त्र बल को एक दिन पहले ही ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। उड़ीसा और झारखंड राज्य की सीमा सील करने के बाद एसएसटी की टीम को निगरानी के लिए तैनात किया गया है। श्री ठाकुर ने कहा कि झारखंड और उड़ीसा राज्य की सीमावर्ती लोदाम, आरा, मनोरा, सोनक्यारी, सन्ना, दुलदुला,तपकरा पुलिस चैकियों के सभी मतदान केन्द्रों में मतदाताओं को बिना डर भय के मतदान कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं।

पत्थलगांव। छत्तीसगढ के जशपुर जिले के पत्थलगांव में विधानसभा चुनाव से पहले मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करने पुरानी बस्ती पहुंचे दो अधिकारी कुत्ते के हमले से घायल हो गए हैं। पत्थलगांव ब्लाक मेडिकल अधिकारी डा. जेम्स मिंज ने बताया कि कुत्ते के हमले से घायल नगर पंचायत अधिकारी जय मंगल सिंह परिहार और राजस्व निरीक्षक रामप्रसाद यादव का उपचार शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद इनकी स्थिति ठीक है। कुत्ते के काटे जाने से घाव जानलेवा नहीं बने, इसके लिए निर्धारित समय पर इंजेक्शन देना प्रारंभ कर दिया है। बताया गया है कि नगर पंचायत अधिकारी जयमंगल सिंह परिहार और राजस्व निरीक्षक रामप्रसाद यादव कल मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के लिए गए थे, तभी पागल कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया जिससे दोनों अधिकारी लहुलुहान हो गए थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में दूसरे एवं आखिरी चरण की 72 विधानसभा सीटों पर कड़े सुरक्षा प्रबन्धों के बीच कल मतदान होगा।मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस चरण में जिन 13 जिलो में मतदान होना है,उनमें महासमुन्द,गरियाबन्द,धमतरी,कवर्धा एवं बलरामपुर जिले नक्सल प्रभावित है।इनमें सुरक्षा के बेहद कड़े बन्दोबस्त किए जा रहे है।गरियाबन्द एवं बलरामपुर जिलों में सुरक्षा कारणों से कई मतदान दलों को हेलीकाप्टर से रवाना किया जा रहा है।
इस चरण में कुल 1079 उम्मीदवार अपनी किस्मत चुनावी आजमा रहे हैं जिसमें 119 महिलाएं है। मतदान के लिए 19296 मतदान केन्द्र बनाए गए है।यहां पर लगभग एक करोड 53 लाख 85 हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। नक्सल क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है।
मतदान को शान्तिपूर्ण सम्पन्न करवाने के लिए व्यापक बन्दोबस्त किए गए है।केन्द्रीय एवं राज्य पुलिस बलों की लगभग 650 कम्पनियों की तैनाती की गई है।इसके अलावा वायु सेना के कई हेलीकाप्टर भी तैनात किए गए है।इसके साथ ही एहतियात के दौर पर एयर एम्बुलेंस भी तैनात की जा रही है।राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुब्रत साहू स्वयं कई जिलों का दौरा कर वहां की मतदान की तैयारियों का जायजा ले चुके है। इस चरण में जिन सीटो पर मतदान होगा उनमें जनता कांग्रेस बसपा गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अजीत जोगी की सीट मरवाही,कांग्रेस विधायक दल के नेता टी.एस.सिंहदेव की सीट अम्बिकापुर,प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल की सीट पाटन,प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरम कौशिक की सीट बिल्हा,विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंर अग्रवाल की सीट कसडोल,कांग्रेस प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा.चरणदास महंत की सीट सक्ती शामिल है।
इसके अलावा राज्य के मंत्रियों बृजमोहन अग्रवाल के क्षेत्र रायपुर दक्षिण,अमर अग्रवाल के क्षेत्र बिलासपुर, प्रेमप्रकाश पांडेय के क्षेत्र भिलाई नगर,राजेश मूणत के क्षेत्र रायपुर पश्चिम,भैयाराम रजवाड़े के क्षेत्र बैकुंठनगर,रामसेवक पैकरा के क्षेत्र प्रतापपुर,पुन्नूलाल मोहले के क्षेत्र मुंगेली,अजय चन्द्राकर के क्षेत्र कुरूद में भी कल मतदान होगा।
इस चरण में सबसे अधिक 46 प्रत्याशी रायपुर दक्षिण सीट पर है।इसके बाद 37 प्रत्याशी रायपुर पश्चिम सीट पर तथा 33 प्रत्याशी बिलासपुर जिले की बिल्हा सीट पर है।उन्होने बताया कि इन तीनो सीटो पर तीन–तीन ईवीएम मशीने लगानी पड़ेगी।जबकि 15 ऐसी सीटे है,जहां पर 16 से अधिक उम्मीदवार होने के कारण दो दो ईवीएम मशीने लगाई जायेगी।इस चरण में सबसे कम 06 प्रत्याशी गरियाबन्द जिले की बिन्द्रानवागढ़ सीट पर चुनाव मैदान में है।
इस चरण की अधिकांश सीटों पर सत्तारूढ़ भाजपा एवं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है।कई सीटों पर जनता कांग्रेस-बसपा गठबंधन ने चुनावी मुकाबले के त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की है।
इस चरण के प्रचार में भाजपा ने जहां 15 वर्षों के विकास तथा कांग्रेस के राज्य गठन के बाद के तीन साल तथा अविभाजित मध्यप्रदेश में इस क्षेत्र की हुई अनदेखी की याद दिलाते हुए लोगो ने राज्य में चौथी बार सरकार बनाने के लिए समर्थन मांगा तो कांग्रेस ने 15 वर्षों से लगातार सत्ता में बनी भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए परिवर्तन के लिए समर्थन मांगा।जनता कांग्रेस बसपा गठबंधन ने राष्ट्रीय दलों के इतर तीसरे विकल्प के नाम पर वोट मांगे है।