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शनिवार, 16 मई 2020

ईसी कानून में संशोधनों का एफएसआईआई ने किया स्वागत


नई दिल्ली। फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एफएसआईआई) इस मुश्किल चुनौती के समय कृषि सेक्टर को बढ़ावा देने एवं किसानों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का स्वागत किया है। संगठन के अध्यक्ष एम रामासामी ने कृषि क्षेत्र को लेकर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की जा रही घोषणाओं का स्वागत करते हुये कहा कि फार्म-गेट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इन्फ्रा फंड की स्थापना एवं माईक्रो फूड इंटरप्राईज़ेस के औपचारीकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कृषि एवं किसानों के कल्याण को बढ़ावा देगा।
एफएसआईआई के महानिदेशक राम कौंडिन्य ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। यह कृषि बाजार में अनेक लोगों के प्रवेश की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसे कृषि बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता आएगी और किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलेगा। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज व आलू जैसे कृषि उत्पादों के विनियमन से बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। कृषि मार्केटिंग में सुधार लागू करने के नियम से किसानों को चयन के ज्यादा विकल्प मिलेंगे, खासकर तब, जब उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहयोग होगा। एफएसआईआई के कार्यकारी निदेशक डॉ़ शिवेंद्र बजाज ने कहा कि कृषि उत्पाद के मूल्यों एवं क्वालिटी एश्योरेंस पर किए गए केंद्रण स्वागत योग्य है। रिस्क को कम करने के इन उपायों से किसानों को उचित मूल्य एवं लाभ मिल सकेगा। माईक्रो फूड उद्यमों के औपचारीकरण, खासकर मौजूदा माईक्रो फूड उद्यमों, किसान उत्पादक संगठनों, स्व सहायता समूहों एवं सहकारिता के लिए योजनाबद्ध सहयोग के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना आशान्वित है।

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