मंगलवार, 18 फ़रवरी 2020

कृषि निर्यात के लिए राज्यों में होगा अलग बजट

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कृषि, बागवानी, पशुपालन, दुग्ध, खाद्य प्रसंस्करण, फूलों की खेती और जल शेड विकास जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों को कृषि निर्यात नीति में शामिल करने पर जोर देते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसके लिए बजट का प्रावधान करने को कहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि कृषि देश के विकास लक्ष्यों के केन्द्र में है और निर्यात कृषि क्षेत्र में सुधार की कुंजी है। कृषि निर्यात नीति को सही दिशा देने तथा क्लस्टरों के विकास के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बुनियादी ढ़ांचा सशक्त बनाने लिए कहा गया है। सूत्रों के अनुसार नयी विदेश व्यापार नीति में कृषि उत्पाद महत्वपूर्ण तत्व है और यह राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का बेहतरीन अवसर है। इसमें कृषि, बागवानी, पशुपालन, दुग्ध, खाद्य प्रसंस्करण, फूलों की खेती और जल शेड विकास जैसे सभी क्षेत्रों में कृषि निर्यात नीति में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्यात नीति को परिणामोन्मुखी होना चाहिए और सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को इसके लिए एक बजट का प्रावधान करना होगा।

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