- दिल्ली सरकार को झटका
हालांकि सेवा के मुद्दे पर दोनों जस्टिस के बीच मतभेद रहा. जहां फैसला पढ़ते हुए जस्टिस सीकरी ने कहा कि संयुक्त सचिवों से ऊपर के पदों के तबादले और पोस्टिंग का फैसला एलजी करेंगे. जबकि अन्य पदों को दिल्ली सरकार नियंत्रित करेगी. वहीं जस्टिस भूषण का इस मुद्दे पर मतभेद रहा. ऐसे में पोस्टिंग और तबादले पर तीन सदस्यीय बैंच फैसला करेगी.
इतना ही नहीं डीएएनआईसीएस मामले पर भी सीकरी ने कहा कि दिल्ली सरकार एलजी को फाइल भेजे. एलजी ही इसमें फैसला लेंगे. गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की तरफ से पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में यह मामला उठाया गया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते तक फैसला आने की उम्मीद जताई थी. इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार और एलजी के बीच सर्विसेज, एंटी करप्शन ब्रांच आदि पर गतिरोध दूर हो सकता है.