-आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से तकनीकी सर्वे कराने के निर्देश
रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ की नदियों और बड़े नालों में हो रहे अवैध एवं बेतरतीब रेत उत्खनन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इस पर प्रभावी रोक लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेत जैसा महत्वपूर्ण खनिज राज्य के विकास और आधारभूत संरचना निर्माण के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके अनियंत्रित दोहन से पर्यावरण और जल संसाधनों पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं।
राजभवन में राज्यपाल ने खनिज विभाग के सचिव पी. दयानंद से इस विषय पर विस्तृत चर्चा की और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेत खनन पूरी तरह वैज्ञानिक, नियोजित और व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे।
अनियंत्रित दोहन से पर्यावरण को भारी नुकसान
राज्यपाल ने अवैध और अनियंत्रित रेत उत्खनन से होने वाले नुकसानों को रेखांकित करते हुए कहा कि नदियों और बड़े नालों की जल क्षमता बढ़ाने तथा भू-जल स्तर में सुधार के लिए प्रभावी और दीर्घकालिक कदम उठाना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
— रमेन डेका, राज्यपाल, छत्तीसगढ़
नदियों का प्राकृतिक स्वरूप: बेतरतीब खुदाई से नदियों का प्राकृतिक ढांचा प्रभावित हो रहा है।
जलस्तर में गिरावट: नदी तल में अत्यधिक गहराई तक खुदाई होने से जलधारण क्षमता घटती है, जिससे भू-जल स्तर पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
कटाव और सूखा: नदी तटों के कटाव की समस्या बढ़ रही है और कई क्षेत्रों में जलस्रोत सूखने के कगार पर हैं, जिससे जैव विविधता पर भी खतरा उत्पन्न हो रहा है।
आईआईटी की ली जाएगी मदद
राज्यपाल श्री डेका ने निर्देशित किया कि रेत खनन से जुड़े क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए और आवश्यकता पडऩे पर विशेषज्ञ संस्थानों की सहायता ली जाए। उन्होंने कहा कि जरूरत पडऩे पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से सर्वे एवं तकनीकी अध्ययन कराया जा सकता है।
निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर
उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देशित किया कि अवैध उत्खनन पर चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी रखी जाए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को सर्वोपरि ध्यान में रखते हुए वर्तमान खनन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाया जाए ताकि नियमों और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप ही दोहन हो सके।