नई दिल्ली। भारत ने गुरुवार को चीन के खिलाफ एक बड़ा आर्थिक फैसला लिया और अगले पांच सालों के लिए वहां से इंपोर्ट होने वाले कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर 'एंटी-डंपिंग ड्यूटी' लगा दी। केंद्र सरकार ने यह कदम चीन से सस्ते स्टील इंपोर्ट से भारतीय इंडस्ट्रीज़ को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उठाया है। इसके चलते अब चीनी स्टील पर $223.8 से $414.9 प्रति टन का एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा।
सीआरएनओ स्टील पर पाबंदियों का हथौड़ा
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ ट्रेड रेमेडीज़ के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 'कोल्ड रोल्ड नॉन-ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील' के इंपोर्ट पर $223.82 प्रति टन का टैरिफ लगाया जाएगा। इस स्टील का इस्तेमाल मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और छोटे ट्रांसफॉर्मर जैसे इक्विपमेंट में होता है। हालांकि, सरकार ने फिलहाल 'कोल्ड रोल्ड फुल हार्ड सिलिकॉन इलेक्ट्रिकल स्टील' प्रोडक्ट को इस ड्यूटी से छूट दी है।
यह फ़ैसला क्यों?
चीन अपना ज़्यादा प्रोडक्शन ग्लोबल मार्केट में, खासकर भारत में, बहुत कम कीमतों पर बेच रहा है। इससे भारतीय स्टील प्रोड्यूसर्स के लिए मुकाबला करना मुश्किल हो रहा था और उनके मुनाफ़े पर असर पड़ रहा था। सस्ते इम्पोर्ट को रोकने से भारतीय कंपनियों को मार्केट में बराबरी का मौका मिलेगा और 'मेक इन इंडियाÓ कैंपेन को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय स्टील इंडस्ट्री की शिकायत के बाद, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ ट्रेड रेमेडीज़ ने मामले की पूरी जांच की और यह ड्यूटी लगाने की सिफारिश की।
क्या कहते हैं इम्पोर्ट के आंकड़े?
मार्केट रिसर्च फर्म 'बिगमिंट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत का स्टेनलेस स्टील इम्पोर्ट बढ़कर 1.73 मिलियन टन हो गया है। इसमें चीन के साथ-साथ इंडोनेशिया, वियतनाम और साउथ कोरिया का बड़ा हिस्सा है। खास बात यह है कि 2025 के पहले नौ महीनों में चीन का ग्लोबल स्टील एक्सपोर्ट 88 मिलियन टन के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है, जिससे दुनिया भर में स्टील की कीमतों पर दबाव है।
'एंटी-डंपिंग ड्यूटी' क्या है?
जब कोई देश किसी दूसरे देश को अपने घरेलू दाम से कम दाम पर सामान एक्सपोर्ट करता है, तो उसे 'डंपिंग' कहते हैं। इससे उस देश की लोकल कंपनियों को नुकसान होता है, जहां से वह सामान आता है। इस नुकसान की भरपाई और व्यापार को बैलेंस करने के लिए सरकार इंपोर्ट पर जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाती है, उसे 'एंटी-डंपिंग ड्यूटी' कहते हैं।