-दावेदारों को खोजने के लिए एक अभियान शुरू करने का फैसला किया है।
-रिजर्व बैंक अपना ध्यान उन 8 राज्यों पर केंद्रित करेगा, जहां सबसे ज्यादा रकम जमा
नई दिल्ली। भारतीय बैंकों के पास दावा न की गई राशि लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बैंकों में लावारिस राशि बढ़कर 48,262 करोड़ रुपये हो गई है। पिछले वित्त वर्ष में यह राशि 39,264 करोड़ रुपये थी। अब आरबीआई ने इस लावारिस राशि के दावेदारों को खोजने के लिए अभियान शुरू करने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक अपना ध्यान उन 8 राज्यों पर केंद्रित करेगा, जहां सबसे ज्यादा रकम जमा है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मुताबिक अगर कोई ग्राहक 10 साल तक अपने खाते से कोई लेनदेन नहीं करता है तो उस खाते में जमा राशि का दावा नहीं किया जाता है। जिस खाते से कोई लेनदेन नहीं किया जाता है वह निष्क्रिय हो जाता है। दावा न की गई राशि बचत खाते, चालू खाते, सावधि जमा और आवर्ती जमा खाते में हो सकती है। दावा न की गई राशि को रिज़र्व बैंक के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में जमा किया जाता है।
आठ राज्यों में सबसे ज्यादा राशि
रिजर्व बैंक के एक अधिकारी ने बताया कि इसमें से ज्यादातर रकम तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना/आंध्र प्रदेश के बैंकों में जमा है. आरबीआई ने कहा कि बैंकों द्वारा कई जागरूकता अभियानों के बावजूद, दावा न की गई राशि समय के साथ लगातार बढ़ रही है।
क्या बढ़ रही है लावारिस राशि?
कई खाते लंबे समय से निष्क्रिय पड़े होने के कारण दावा न की गई राशि बढ़ रही है। हर साल ऐसे खातों से पैसा ष्ठश्व्रस्न में जाता है। बैंक खाते के निष्क्रिय होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे खाताधारक की मृत्यु, परिवार के सदस्यों को मृतक के खाते की जानकारी न होना, गलत पता या खाते में कोई नामांकित व्यक्ति पंजीकृत नहीं होना।
बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी
यदि दावा न किए गए खाते की राशि जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता खाते में चली गई है, तो इसे वापस पाने के लिए बैंक से संपर्क करना होगा। दावा न की गई जमाराशियों की जानकारी आमतौर पर केवल बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। खाताधारक के पैन कार्ड, जन्म तिथि, नाम और पते से जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि खाताधारक के खाते में दावा न की गई राशि पड़ी है या नहीं।