मुंबई। रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केन्द्रीय बोर्ड ने लेखा वर्ष 2019-20 के लिए सरकार को 57,128 करोड़ रुपये की अधिशेष राशि हस्तांतरित करने का मंजूरी प्रदान कर दी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बोर्ड की 584वीं बैठक में यह मंजूरी दी गयी। यह बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुयी। बोर्ड ने इसके साथ ही अपात जोखिम भंडार को भी 5.5 प्रतिशत पर बनाये रखने का भी निर्णय लिया है। बैठक में बोर्ड ने वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के साथ ही कोरोना वायरस प्रभाव से निपटने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा उठाये गये मौद्रिक, नियामक और अन्य उपायों की भी समीक्षा की। बोर्ड ने इनोवेशन हब स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की। इस दौरान केन्द्रीय बैंक के वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा को भी अनुमोदित किया गया। इस बैठक में भाग लेने वालों में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बी.पी. कानूनगो, डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रत पात्रा के साथ ही बोर्ड के अन्य निदेशकों सर्वश्री एन. चंद्रशेखरन, अशोक गुलाटी, मनीष सभरवाल, प्रसन्ना कुमार मोहंती, दिलीप एस. सिंघवी, सतीश के. मराठे, एस. गुरुमूर्ति, सचिन चतुर्वेदी और सुश्री रेवती अय्यर भी शामिल हैं। बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज और वित्तीय सेवायें विभाग के सचिव देबाशीष पांडा ने भी भाग लिया।