नई दिल्ली। कोरोना वायरस के कारण उपजे विषम परिस्थितियों से कृषि क्षेत्र को बचाने के प्रयासों के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिए किसानों को रियायती ऋण मुहैया कराने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने आज यहां जारी बयान में कहा कि इस अभियान के तहत 17 अगस्त तक 1.22 करोड़ किसान क्रेडिट कार्डों को 1,02,065 करोड़ रुपये की ऋण सीमा के साथ स्वीकृति दी गई है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने और कृषि क्षेत्र के विकास की गति तेज करने में काफी मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत पैकेजÓ के एक हिस्से के रूप में 2 लाख करोड़ रुपये के रियायती ऋण का प्रावधान या व्यवस्था करने की घोषणा की थी, जिससे मछुआरों और डेयरी किसानों सहित 2.5 करोड़ किसानों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।
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