सोमवार, 6 अप्रैल 2020

कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षा के लिए लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न का पुख्ता इंतजाम

  • राज्य के 2.44 करोड़ लोगोें को उपलब्ध कराया गया खाद्यान्न
  • प्रवासी श्रमिकों एवं बेघरबार व्यक्तियों के लिए निःशुल्क भोजन, चावल और रहवास की व्यवस्था 

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में सभी लोगों के लिए सार्वभौम पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल स्वयं पूरे प्रदेश में समुचित खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा लोगों से बातचीत कर जानकारी भी ले रहे हैं। खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोगों से बात कर रहे हैं।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में सार्वभौम पीडीएस का क्रियान्वयन 12 हजार 306 उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। इन दुकानों में 65 लाख 37 हजार राशनकार्डधारी परिवारों के दो करोड़ 44 लाख पंजीकृत सदस्यों को खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य में पीडीएस के माध्यम से 95 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित तथा निःशक्तजन राशनकार्डधारी परिवारों को अप्रैल एवं मई 2020 का दो माह का चावल एक साथ निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। 
इसके अलावा 2 माह का शक्कर और नमक का एकमुश्त वितरण कराया जा रहा है। इन राशनकार्डधारियों के लिए 2 माह की राशन सामग्री 4 लाख 9 हजार 415 टन चावल, 11 हजार 210 टन शक्कर तथा 15 हजार 842 टन नमक का आबंटन जारी किया गया है। माह अपै्रल एवं मई का खाद्यान्न 32 लाख 31 हजार (55 प्रतिशत) राशनकार्डधारियों को वितरण किया गया है। माह अपै्रल तथा मई के खाद्यान्न का एकमुश्त वितरण 15 अपै्रल 2020 तक पूर्ण होने का अनुमान है।

इसके अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों में संक्रमण से बचाव के लिए बेघरबार लोगों एवं कॉरेन्टाइन शिविरों में भोजन व्यवस्था के लिए दालभात योजना के तहत रियायती दर पर राज्य के सभी जिलों को 299 क्विटल चावल प्रदाय किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्राम पंचायतों में 2 क्विंटल चावल रखने के लिए कुल 11 हजार 105 ग्राम पंचायतों के लिए 22 हजार 210 क्विंटल चावल का आबंटन जारी किया गया है।

सभी जिलों में स्थानीय प्रशासन द्वारा गरीब, मजदूर, निराश्रितों के लिए भोजन एवं राशन की व्यवस्था की जा रही है। पाच अप्रैल तक राज्य में जिला प्रशासन द्वारा कुल 4 लाख 12 हजार 949 लोगों को भोजन कराया गया एवं कुल दो लाख 62 हजार 562 व्यक्तियों एवं परिवारों को निःशुल्क राशन प्रदाय किया गया।

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी उचित मूल्य के दुकानों में हितग्राहियों, उचित मूल्य दुकान संचालकों, कर्मचारियों, आदि के लिए साबुन, पानी, हैण्ड सेनेटाईजर आदि का उपयोग करने तथा सामाजिक दूरी का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राशनकार्डधारी अपने आस-पास की उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न का उठाव कर सके इसलिए राशन दुकानों में खाद्यान्न उठाव हेतु पार्टेबिलिटी का प्रावधान भी किया गया है।

पीडीएस के खाद्यान्न के अतिरिक्त उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से नोवल कोराना वायरस के प्रसार पर रोक लगाने के लिए मास्क, हैण्ड सेनेटाईजर, साबुन आदि के उपलब्धता एवं विक्रय की व्यवस्था मांग व आवश्यकता के आधार पर करने के लिए ग्रामाद्योग विभाग से आवश्यक समन्वय किया जा रहा है।

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