उन्होंने कहा कि भारतीय रेल दुनिया का सबसे बड़ा एकल रेल नेटवर्क है लेकिन अब निजी ट्रेनों के परिचालन के माध्यम से इसका निजीकरण शुरू किया गया है। निजी ट्रेनों का परिचालन करने वालों को भी सरकार ही वेतन भत्ता देगी जबकि परिचालन करने वाले इसका ऊंचा किराया तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र का ट्रेन अमीरों के लिए और सरकारी ट्रेन गरीबों के लिए हो जाये क्योंकि निजी ट्रेनों का किराया बहुत अधिक है। इन ट्रेनों के परिचालन के लिए नियामक बनाये जाने की जरूरत है जो किराये के साथ ही सभी आवश्यक बातों पर ध्यान दे सके।