नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम उठाये जाने संबंधी याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबेड, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने भारतीय जनता पार्टी नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर केंद्र सरकार एवं विधि आयोग को नोटिस जारी किये। न्यायालय ने पूछा है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं? श्री उपाध्याय ने कहा कि देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जनसंख्या नियंत्रण कानून अभी तक नहीं बनाया जा सका है। उनका कहना है कि अगर 'हम दो हमारे दोÓ की योजना बनाकर उस पर सख्ती से अमल किया जाये तो देश की 50 फीसद समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
