भाजपा का फ्री बिजली-पानी योजनाएं जारी रखने के साथ ही गरीबों को दो रुपए किलो आटा का वादा

नई दिल्ली। दिल्ली की गद्दी से 21 वर्ष से दूर भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली-पानी योजनाओं को लागू रखने के साथ ही पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की प्रतिबद्धता,गरीबों को दो रुपए प्रति किलोग्राम आटा,नौंवी से 12 कक्षा में पढऩे वाली लड़कियों को साइकिल,आर्थिक रूप से कमजोर कालेज छात्राओं को मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी, 10 लाख नौकरियां,10 लाख व्यापारियों के दुकानों-दफ्तरों को पट्टे से फ्री होल्ड करने,10 नये कालेज और 200 स्कूल खोलने, नल के जरिये स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और दिल्ली को पूरी तरह कचरे के ढेर से मुक्ति दिलाने के लोक लुभावने वादे किए हैं।
विधानसभा के आठ फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए भाजपा ने शुक्रवार को 'देश बदला, दिल्ली बदलोÓ संकल्प पत्र जारी किया जिसमें गरीब विधवा की बेटी की शादी पर 51 हजार रुपए विशेष उपहार, 2022 तक सबको आवास और मालिकाना हक, नियमित की गयी कालोनियों के लिए 'कालोनी विकास बोर्डÓ, यमुना को साफ करने और दिल्ली के किसानों को छह हजार रुपए की सम्मान निधि देने का भी एलान किया है।
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री एवं पूर्व भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने पार्टी के दिल्ली चुनाव प्रभारी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा दिल्ली प्रभारी श्याम जाजू और प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की मौजूदगी में आज दिल्ली विधानसभा 2020 संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर सांसद विजय गोयल, रमेश विधूड़ी, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, हंसराज हंस और गौतम गंभीर भी मौजूद थे।
श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली देश का दिल है और हम सबके लिए अभिमान का विषय है। भाजपा के प्रमुख नेता चाहे वह दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की तकदीर बदलने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने दिल्ली की दो प्रमुख चुनौतियों वायु और जल प्रदूषण का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार दिल्ली को इससे मुक्त करने के लिए जुटी हुई है। सरकार ने यमुना की सफाई के लिए छह हजार करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं पर काम शुरू किया है। पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए लखवाड़ परियोजना अहम थी। इस पर कार्य शुरू किया गया है। हिमाचल में बन रही इस परियोजना से दिल्ली की 2070 तक पेयजल की समस्या का हल हो जायेगा। प्रदूषण को कम करने के लिए कई बुनियादी सुविधा परियोजनाओं पर काम किया गया है जिससे अन्य राज्यों को जाने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की बजाय बाहर-बाहर ही जाने का रास्ता बना दिया गया है।