रायपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूर्ण होने के अवसर पर केन्द्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने आज यहां मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 100 दिन के कार्यकाल में सबसे बड़ा व ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को हटाया और अनुच्छेद 35 ए को निरस्त किया। इन दोनों प्रावधानों को हटाने के बाद अब देश के अन्य राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर में भी देश का कानून लागू हो गया है। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक कदम की सराहना व प्रशंसा न केवल पूरे भारत देश में बल्कि दुनिया के कई देशों ने भी की है।
केन्द्रीय मंत्री श्री गहलोत आज छत्तीसगढ़ प्रवास पर राजधानी रायपुर पहुंंचे।
यहां वे न्यू सर्किट हाऊस में प्रेसवार्ता को संबोधित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूर्ण होने पर कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरूआत में ही हमने 100 दिनों में कौन-कौन से महत्वपूर्ण व विशेष कार्य किए जाने है इसका लक्ष्य तय कर लिया था। इसी लक्ष्य के तहत मोदी सरकार ने 100 दिनों के कार्यकाल में अपने चुनावी घोषणा वादों में व्यापाक आर्थिक सुधार तथा 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के तहत भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऐतिहासिक विलय और बैंकों के माध्यम से अतिरिक्त क्रेडिट विस्तार करना, बैंकों ऋणों की ब्याज दरों में समय पर कटौती, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में गति के उपाय, 5 वर्षाे में 100 लाख रूपये से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पाइपलाइन को अंतिम रूप देने के लिए गठित एक अंतर मंत्रालयीन कार्य बल हमारी प्राथमिकता में है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना भी हमारी प्राथमिकता में है। इसके तहत ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को खत्म करते हुए मुस्लिम समाज की विवाहित महिलाओं को बड़ी राहत दिलायी गयी। बाल अधिकारों की रक्षा के लिए मोदी सरकार ने पोक्सो अधिनियम में संशोधन किया और बच्चों पर यौन हमले के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भी केन्द्र सरकार ने कई योजना शुरू की है। इसके तहत प्रधानमंत्री किसान का विस्तार करते हुए लाभार्थियों की संख्या को 6.37 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान धान योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को तीन वर्षों में तीन हजार रूपये प्रति माह की मासिक पेंशन दी जाएगी। सौर ऊर्जा उत्पादन के लाभों को पुन: प्राप्त करने हेतु किसानों को सुसज्जित करने के लिए एमएनआरई मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना की शुरूआत की है।
श्री गहलोत ने बताया कि हमारे देश में आने वाले समय में जल संकट गंभीर समस्या बन सकती है इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने पानी से संबंधित मुद्दों पर व्यापक रूप से ध्यान देने के लिए जल-शक्ति मंत्रालय और जल-शक्ति अभियान का गठन किया है। साथ ही मनरेगा योजना के तहत जल शक्ति पहल पर जोर दिया गया है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास इंजन है इसके लिए मोदी सरकार ने 2.0 सरकार का बजट 2019 में रेलवे को देश का विकास इंजन बनाने के लिए 2030 तक 50 लाख करोड़ रूपये के निवेश की योजना है। दिल्ली-मुंबई और दिल्ली हावड़ा मार्गों पर ट्रेनों की गति 2022-23 तक 160 किमी प्रति घंटे तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है।
केन्द्रीय मंत्री श्री गहलोत ने आगे कहा कि सुशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए जनहित में नियम 56(जे) के तहत भ्रष्ट अधिकारियो को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। बजट सत्र 2019 में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। लोगों के जीवन और व्यवसाय को आसान बनाने के लिए 58 निरर्थक कानून निरस्त किए गए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में 5 पदों की छलांग लगाते हुए भारत 52वें रैंक पर पहुंच गया है।
आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए मोदी सरकार ने देश में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम 2019 कानून लाया गया है। यह कानून केन्द्र सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने और उनकी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। एनआईए को सशक्त बनाने के लिए भी राष्ट्रीय जांच जेंसी अधिनियम संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया है।
मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। इस कानून की मदद से देश में एक प्रभावशील सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त होगा।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि चंद्रयान-2 नए क्षितिज की खोज भी इसी कार्यकाल में की गई। पानी की उपस्थिति जानने के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का प्रयास वाला भारत पहला देश बना।
उन्होंन कहा कि देश की सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में कई अहम निर्णय लिए गए है। इसके तहत रक्षा बलों के बीच समन्वय को मजबूत करने हेतु चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का फैसला लिया गया साथ ही मारक अपाचे हेलीकाप्टरों को हवाई बेड़े में शामिल किया गया है। श्री गहलोत ने कहा कि ग्लोबल लीडरशिप में भारत अग्रणी रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 7 देशों ने इसके लिए सम्मानित किया है।
पे्रसवार्ता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद थे।