नईदिल्ली । राफेल डील पर आए फैसले में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर भी सुनवाई कर सकता है. दोनों पक्षों के याचिकाकर्ताओं को केस की लिस्टिंग के बारे में सूचना भेज दी गई थी.
दिसंबर में याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी थी. केंद्र सरकार ने जजमेंट में सीएजी की रिपोर्ट वाले हिस्से में संशोधन की मांग की थी.
सरकार ने राफेल डील पर आए फैसले में संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दायर की थी. इसमें कहा गया है कि कोर्ट ने अपने फैसले में कैग और पीएसी का जिक्र किया था, टाइपिंग में हुई कुछ गलतियों के कारण उसकी गलत व्याख्या की जा रही है. इसलिए कोर्ट से अपील की जाती है कि अपने फैसले में कैग रिपोर्ट और पीएसी को दोबारा से स्पष्ट करें.
दरअसल, सरकार ने पहले कोर्ट में बताया था कि राफेल की कीमत और बाकी डिटेल कैग और पीएसी के साथ साझा किए गए हैं. कैग और पीएससी में जानकारियों की समीक्षा की गई थी. जिसकी रिपोर्ट भी बाद में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया. जबकि कोर्ट में दायर अर्जी में केंद्र सरकार ने कहा कि उसने सिर्फ रिपोर्ट और रिपोर्ट दर्ज करने के प्रोसेस का हवाला दिया था. कांग्रेस अब इसी को आधार बनाकर बीजेपी को घेर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में हुई सुनवाई के बाद राफेल सौदे पर मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी थी. कोर्ट ने भारत और फ्रांस के बीच 23 सितंबर 2016 को हुए राफेल विमान सौदे के खिलाफ दायर जांच संबंधी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि राफेल सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर शक करने की कोई वजह नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत पर फैसला लेना अदालत का काम नहीं है.
सीजेआई रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर 14 नवंबर को सुनवाई पूरी की थी. सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, इस प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम सरकार को 126 विमान खरीदने पर बाध्य नहीं कर सकते. साथ ही इस मामले के सभी पहलुओं की जांच कोर्ट की देखरेख में कराना सही नहीं होगा.