नई दिल्ली । मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) स्कीम के तहत किसानों को 2,000 रुपये की दूसरी किस्त का भुगतान लोकसभा चुनाव से पहले करने की योजना बनाई है। उसका मानना है कि चुनाव का औपचारिक ऐलान होने से पहले ही किसानों को स्कीम की पहली किस्त देने पर उसकी दूसरी किस्त देने में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा।
दूसरी किस्त जल्द देने की सरकारी योजना पर अमल होने पर हर राजनीतिक दल की चुनावी रणनीति के केंद्र में रहने वाले छोटे और सीमांत किसानों को चार-चार हजार रुपये की रकम चुनाव से पहले ही मिल जाएगी। हालांकि उस भुगतान के सिलसिले में सरकार के सामने यही दिक्कत होगी कि वह पहली किस्त पानेवाले किसानों की सूची में और नाम नहीं जोड़ पाएगी।
सबसे ज्यादा किसानों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार चला रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसानों की सूची इसी महीने के मध्य में केंद्र को भेज दिए जाने का पूरा भरोसा है। लोकसभा चुनाव के लिए दो क्षेत्रीय ताकतों-बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के हाथ मिला लेने के बाद अब योगी केंद्र सरकार की इस कवायद से यूपी में अपनी पार्टी को बड़ा राजनीतिक फायदा मिलने की उम्मीद कर रहे हैं।
बैंड बाजा बारात वाला होगा महौल
प्रक्रिया से जुड़े जानकार सूत्र ने बताया, हमारी एक हाई लेवल मीटिंग हुई है और (स्कीम को लेकर) जिले के आला अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। हम प्रगति पर नजर रख रहे हैं। हमारे पास कर्ज माफी के आंकड़े पहले से हैं। हम किसानों की सूची जल्द तैयार कर लेंगे। पूरे राज्य में बैंड बाजा बारात वाला माहौल होगा। दूसरी किस्त का भुगतान एक बटन दबाते हो जाएगा।
कितना आवंटन
कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को तीन किस्तों में 6,000 रुपये का भुगतान करेगी और यह पक्का करेगी कि उसमें कोई दिक्कत न हो। इस योजना को लागू करने के लिए अंतरिम बजट में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 20,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अगले साल के लिए 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।
जिसे पहली किस्त उसी ही मिलेगी दूसरी
मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने बताया, किसानों को पहली किस्त के भुगतान की प्रक्रिया हम तय कर रहे हैं। दूसरी किस्त भी उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले दी जाएगी। पहली किस्त चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले दे दी जाएगी, इसलिए आगे की किस्तों के भुगतान को रूटीन माना जाएगा। अधिकारी ने कहा कि राज्यों को वैसे किसानों की पहचान जल्द करनी होगी, जिन्हें इसका लाभ मिलना है। उन्होंने बताया, जिन लोगों को पहली किस्त मिलेगी, दूसरी किस्त का भी उन्हें ही भुगतान किया जा सकेगा। चुनाव की आचार संहिता के चलते हम दूसरी किस्त के लिए नए नाम नहीं जोड़ पाएंगे।
यूं होगी किसानों की पहचान
सरकार ने राज्यों को बता दिया है कि लाभार्थियों की पहचान किन पैमानों पर करनी है। उसने बताया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के रेकॉर्ड के मुताबिक जिन छोटे और सीमांत किसान परिवारों (जिसमें पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं) के पास दो हेक्टेयर तक जमीन होगी, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। गाइडलाइंस में कहा गया है कि लैंड रेकॉर्ड्स में छोटे किसान का नाम इस साल 1 फरवरी तक दर्ज होना चाहिए, तभी उसे लाभ मिलेगा। डेटाबेस में किसान का नाम, लिंग, वर्ग, आधार नंबर (अगर आधार नंबर जारी नहीं हुआ है तो आधार एनरोलमेंट नंबर), बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर होना जरूरी है।