- मुख्यमंत्री ने माना फिजूलखर्च हुए
रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार को पिछले तीन वर्षों पर छग पुलिस विभाग द्वारा किराये के हेलीकाप्टर पर किए गए खर्च का मुद्दा उठा। प्रश्रकाल में आज सत्ता पक्ष के कांग्रेस विधायक अरूण वोरा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जानना चाहा कि वर्ष 2016 से लेकर 2018 की अवधि में कितने हेलीकाप्टर किराए पर लेने के लिए कब-कब टेण्डर जारी किए गए तथा किन कंपनियों ने टेण्डर में भाग लिया और उनमें से कितने कंपनियो को टेण्डर दिए गए । इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य पुलिस विभाग के शासकीय उपयोग हेतु एक डबल इंजन हेलीकाप्टर किराये से लेने हेतु पहली बार टेण्डर नोटिस 23 जनवरी 2016 को जारी किया गया जो असफल रहा। 13 जुलाई 2016 को पुन: जारी किया गया जो सफल रहा। राज्य शासन के शासकीय उपयोग हेतु 01 डबल इंजन हेलीकाप्टर किराये से लेने टेण्डर 9-616 को जारी किया गया। वर्ष 2017 एवं 2018 में कोई टेण्डर जारी नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि टेण्डर में भाग लेने वाली कंपनियों में ढिल्लन एवियेशन को छोड़कर अन्य सभी कंपनियों को शर्ते पूरी न करने की वजह से उनके टेण्डर निरस्त कर दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि ढिल्लन एवियेशन को 29 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। इस पर कांग्रेस के मोहन मरकाम ने कहा कि इतने पैसे में नए हेलीकाप्टर खरीदे जा सकते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग ने किराये के हेलीकाप्टर पर 48 करोड़ रूपए खर्च कर डाले है। उन्होंने से इसे फिजूलखर्च मानते हुए कहा कि इस पर हम विचार करेंगे।
