श्री बघेल के नेतृत्व में सरकार की इस पहल से छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य होगा जिसने कानून बना कर पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि जन घोषणा पत्र में यह वादा किया गया है कि पत्रकारों की सुरक्षा सरकार की बड़ी प्राथमिकता होगी।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए हैं कि इस बारे में विभिन्न राज्यों में पत्रकार सुरक्षा के प्रावधानों का अध्ययन करने के साथ ही पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, विधि विशेषज्ञों आदि से सलाह कर इस कानून का एक प्रारूप शीघ्र उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए।