बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अब तक प्रदेश में चार लाख 18 हजार 513 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र का वितरण किया गया है। इसके तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक प्रकरणों में 10 लाख 87 हजार 197 हेक्टेयर भूमि आबंटित हुई है। इसमें व्यक्तिगत प्रकरणों में तीन लाख 98 हजार 880 हितग्राहियों को तीन लाख 39 हजार 342 हेक्टेयर और 19 हजार 633 सामुदायिक प्रकरणों में सात लाख 47 हजार 854 हेक्टेयर भूमि का आबंटन शामिल हैं। इस तरह वन अधिकार पत्रों के वितरण में छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में द्वितीय स्थान पर है। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के अंतर्गत व्यक्तिगत वितरित भूमि की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। इसके तहत देश में सबसे अधिक छत्तीसगढ़ राज्य में आठ लाख 36 हजार 502 एकड़ भूमि का आबंटन हितग्राहियों को किया गया है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वन श्री सी.के. खेतान, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री आर.पी. मण्डल, सचिव आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, सचिव राजस्व श्री एन.के. खाखा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।