- कांग्रेस ने बनाया था इस घोटाले को प्रमुख मुद्दा
सूत्रों की माने तो राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही यह चर्चा शुरू हो चुकी थी कि सत्ता की कमान हाथ में आते ही कांग्रेस इस मामले की जांच फिर से करा सकती है। इस मामले में कांग्रेस द्वारा लगातार आरोप लगाए जाने और जोरदार विरोध-प्रदर्शन के बाद तत्कालीन भाजपा सरकार ने आरोपियों खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया था। इसके बाद अपराध दर्ज किया गया और कुल 27 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एसीबी ने इसके बाद कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से दो वरिष्ठ अफसर भी शामिल हैं। इन अफसरों ने अपनी जमानत के लिए याचिका भी दायर की थी, जो बाद में रद्द हो गई थी। इधर राज्य की कमान संभालने के बाद कांग्रेस ने अब इस मामले में गंभीरता दिखानी शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस सरकार ने एक आला अफसर से नॉन घोटाले की फाइनल मंगाई है, ताकि इस पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। इधर इस मामले में आरोपी बनाए गए एक अफसर द्वारा राज्य सरकार के मुखिया को पत्र लिखने तथा कुछ तथ्यों से अवगत कराते हुए मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। सूत्रों की माने तो इस पत्र के प्राप्त होने के बाद ही कांग्रेस सरकार फिर से गंभीर हो गई है, माना जा रहा है कि जल्द ही अरबों रूपए के नॉन घोटाले का जिन्न एक बार फिर से बाहर आने वाला है।