- -पीएम आवास योजना में तकनीकी गड़बड़ी, छूटे पात्र परिवारों को मिलेगा न्याय
- -डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज को लिखा पत्र
- -छत्तीसगढ़ में तकनीकी त्रुटि के कारण आवास सूची से वंचित रह गए थे कई पात्र हितग्राही
- उपमुख्यमंत्री बोले- योजना से एक भी पात्र व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए, हितग्राही आगे आकर करें आवेदन
- -राज्य में अब तक 11 लाख से अधिक ग्रामीण आवासों का निर्माण कार्य हुआ पूरा
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत हर पात्र परिवार को छत दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से मांग की है कि राज्य में तकनीकी त्रुटियों (टेक्निकल ग्लिच) के कारण जो पात्र हितग्राही आवास सूची में दर्ज होने से छूट गए हैं, उन्हें शामिल करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किया जाए।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची तैयार करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है, जिसने यह प्रक्रिया सबसे पहले पूरी की थी। इसके बावजूद तकनीकी कारणों से कुछ वास्तविक और पात्र परिवार सूची में शामिल होने से वंचित रह गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का संकल्प है कि योजना के दायरे से एक भी पात्र हितग्राही छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि जो भी पात्र लोग छूट गए हैं, वे योजना का लाभ लेने के लिए आगे आएं और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें ताकि उन्हें पक्के मकान का लाभ मिल सके।
आवास निर्माण के आंकड़े: 11 लाख से अधिक मकान पूरे
डिप्टी सीएम ने योजना की प्रगति साझा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लगभग 11 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि कुछ लाख आवासों पर काम अभी तेजी से जारी है। इसके साथ ही 'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजनाÓ के अंतर्गत भी 47 हजार आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है।
जनमन योजना से मिले 15 हजार अतिरिक्त आवास
शर्मा ने आगे जानकारी दी कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए संचालित 'जनमन योजनाÓ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को 15 हजार अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति मिली है। सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि केंद्र और राज्य की इन योजनाओं के समन्वय से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में कोई भी परिवार बिना पक्के मकान के न रहे।
डिप्टी सीएम शर्मा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज को लिखा पत्र
छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना (ग्रामीण) की सूची से तकनीकी त्रुटि के कारण छूटे पात्र हितग्राहियों को शामिल करने के लिए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। राज्य में 11 लाख आवास पूरे, 47 हजार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत बने।