जल जीवन मिशन 2.0 को मिली कैबिनेट की मंजूरी
नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज मंगलवार को जल जीवन मिशन (JJM) को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और इसके पुनर्गठन (JJM 2.0) को मंजूरी दे दी है। यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को इंफ्रास्ट्रक्चर-केंद्रित से सेवा-केंद्रित (सर्विस डिलीवरी) बनाने पर फोकस करता है, जिसमें सस्टेनेबल गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल इकोसिस्टम को मजबूत किया जाएगा।
कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के कुल व्यय को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी है। इसमें केंद्र सरकार की कुल सहायता 3.59 लाख करोड़ रुपये होगी, जो 2019-20 में स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर अतिरिक्त 1.51 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जोड़ती है।
प्रमुख सुधार और नई पहलें:
– सुजलम भारत नामक एक समान राष्ट्रीय डिजिटल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। हर गांव को यूनिक सुजल गांव/सर्विस एरिया आईडी मिलेगी, जिससे स्रोत से नल तक पूरे पेयजल आपूर्ति सिस्टम की डिजिटल मैपिंग होगी।
– पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए “जल अर्पण” कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें ग्राम पंचायतें (GPs) और गांव जल एवं स्वच्छता समितियां (VWSCs) योजनाओं के कमीशनिंग और फॉर्मल हैंडओवर में शामिल होंगी।
– ग्राम पंचायत तब ही खुद को “हर घर जल” घोषित करेगी, जब राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन और मेंटेनेंस का सही सिस्टम स्थापित होने की पुष्टि हो जाएगी।
– “जल उत्सव” को सालाना कम्युनिटी-लेड इवेंट के रूप में प्रमोट किया जाएगा, जिसमें स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों को शामिल कर पानी की सस्टेनेबिलिटी और सामूहिक जिम्मेदारी को मजबूत किया जाएगा।