छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलता रहेगा ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ: मुख्यमंत्री बघेल

• मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से की बातचीत
• किसान न्याय योजना से मिले लाभ की ली जानकारी

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के किसानों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर विश्वास व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के किसानों को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। योजना बंद नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने आज किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के तहत राशि अंतरण के कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जिलों के किसानों से वर्चुअल माध्यम से हुई चर्चा के बाद यह बात कही।

 
किसानों ने मुख्यमंत्री से यह आग्रह किया था कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से उन्हें आर्थिक लाभ हो रहा है। यह योजना चलती रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी के रूप में धान उत्पादक किसानों को 9 हजार रूपए प्रति एकड़, सुगंधित धान तथा खरीफ की अन्य फसल लेने वाले किसानों को 10 हजार रूपए प्रति एकड़ और वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 3 वर्ष तक 10 हजार प्रति एकड़ के मान से राशि दी जाएगी। इस योजना का किसानों को अधिक-से-अधिक संख्या में लाभ लेना चाहिए। किसानों ने कहा कि बीज निगम में पंजीयन कराने के बाद सुगंधित धान बेचने पर उन्हें अच्छा फायदा हो रहा है।

 
मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दंतेवाड़ा जिले के धान एवं अन्य फसल लेने वाले किसान सर्वश्री श्याम लाल यादव और सुगंधित धान की खेती करने वाले राम नाग, दुर्ग जिले के पाटन के धान की खेती करने वाले किसान योगेश साहू और महेन्द्र कुमार वर्मा, बेमेतरा में धान की खेती करने वाले बहाल राम वर्मा और ऋषि वर्मा तथा राजनांदगांव के सुगंधित धान की खेती करने वाले राजकुमार और संजय से बात की। दंतेवाड़ा के किसान श्री श्याम लाल यादव ने कहा कि वे 20 एकड़ में खेती करते हैं। 

धान, मक्का, कोदो और रागी की फसल लेते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए 45 हजार रूपए प्राप्त हुए हैं, उन्हें 18 लाख रूपए का वर्मी कम्पोस्ट बेचा है और मछली बेचकर 3 लाख 20 हजार रूपए की कमाई की है। श्याम लाल गौठान समिति के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बताया कि गौठान में वर्मी कम्पोस्ट के साथ मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, मशरूम और सब्जी की खेती समूहों द्वारा की जा रही है।