बजटीय प्रावधानों से हर नागरिक आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा: मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बजट में घोषित नये सुधारों से अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, उसकी नींव मजबूत बनेगी और हर नागरिक आर्थिक रूप से सशक्त बनेगा। वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट पर प्रतिक्रिया करते हुए श्री मोदी ने कहा ," इस बजट में विजन भी है और एक्शन भी। मुझे विश्वास है कि यह आय और निवेश के साथ साथ मांग और खपत को बढ़ाएगा तथा वित्तीय प्रणाली और रिण उठाव में तेजी लायेगा। " मौजूदा आवश्यकताओं के साथ ही इस दशक में भविष्य की अपेक्षाओं की भी पूर्ति करेगा। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है जिससे परंपरागत तौर तरीकों के साथ ही बागवानी, मत्स्य , पशुपालन के क्षेत्र में मूल्य वर्धन होगा जिससे रोजगार बढ़ेगा। 'ब्लू इकोनॉमीÓ के तहत युवाओं को मत्स्य प्रसंस्करण और विपणन क्षेत्र में भी नए अवसर मिलेंगे।
श्री मोदी ने कहा कि किसान की आय दोगुनी करने के लिए 16 'एक्शन प्वाइंट्सÓ बनाए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने का काम करेंगे। रोजगार बढाने के लिए कृषि, ढांचागत क्षेत्र, कपड़ा और प्रौद्योगिकी इन चारों क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। किसानों के लिए उत्पादों को सही तरह से मार्केट करने और ट्रांसपोर्ट के लिए - किसान रेल और कृषि उड़ान के द्वारा नई व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके अलावा 'टेक्निकल टेक्सटाइलÓ के लिए नए मिशन की घोषणा हुई है। मानव निर्मित फाइबर को भारत में बनाने के लिए उसके कच्चे माल की शुल्क प्रणाली में सुधार किया गया है। इसकी पिछले तीन दशकों से मांग हो रही थी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने देश में स्वास्थ्य क्षेत्र को को नया विस्तार दिया है। इस क्षेत्र में मानव संसाधन जैसे डाक्टर, नर्स और सहायक के साथ ही 'मेडिकल डिवाइस मैन्यूफैक्चरिंगÓ का दायरा बढा है। श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई विशेष प्रयास किए गये हैं। स्मार्ट शहरों , इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, डेटा सेंटर पाक्र्स, बायो टेक्नोलॉजी और क्वांटम टेक्नोलॉजी, जैसे क्षेत्रों के लिए अनेक नीतिगत पहल की गयी हैं।
उन्होंने कहा कि कंपनी कानूनों में जो कुछ गलतियां होती हैं, उन्हें अब 'डी-क्रिमिनलाइजÓ करने का बड़ा फैसला किया गया है। करदाता चार्टर द्वारा उनके अधिकारों को स्पष्ट किया जाएगा। स्टार्ट अप और रीयल इस्टेट्स के लिए भी कर लाभ दिए गए हैं। ये सभी फैसले अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ाने और इसके जरिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगे। अब देश आयकर की व्यवस्था में, विवाद से विश्वास के सफर पर चल पड़े हैं विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न कर छूट दी गयी है । सौ लाख करोड़ रुपए से 65 सौ परियोजनाओं के निर्माण से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढेंगे। 'नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसीÓ से भी व्यापार, कारोबार और रोजग़ार को लाभ होगा। उन्होंने कहा , " फेसलेस अपील का प्रावधान, डायरेक्ट टैक्स का नया, सरल स्ट्रक्चर, डिसइनवेस्टमेंट पर जोर, ऑटो इनरोलमेंट के जरिए यूनिवर्सल पेंशन का प्रावधान, यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम की ओर बढऩा, ये कुछ ऐसे कदम हैं, जो लोगों की जिंदगी में से सरकार को कम करेंगे, उनकी ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाएंगे। मिनिमम गवन्मेंट, मैक्सीमम गवर्नेंस के कमिटमेंट को इस बजट ने और मजबूत किया है। " उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को कई अलग-अलग परीक्षाएं देनी होती हैं। इस व्यवस्था को बदलकर, अब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा लिए गए ऑनलाइन कॉमन एक्जाम के जरिए, नियुक्तियां की जाएंगी।