सोमवार, 30 सितंबर 2019

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दो अक्टूबर से शुरू होगा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान

मुख्यमंत्री शहरी स्लम क्लिनिक योजना और सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली : प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने की समीक्षा

रायपुर। आबकारी एवं धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा (Kawasi Lakhma) ने धमतरी के कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में दो अक्टूबर से शुरू होने वाली मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री शहरी स्लम क्लिनिक योजना और सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना का सही तरीके से संचालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी दो अक्टूबर से सर्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ए.पी.एल. परिवारों को प्रदान किया जाने वाले राशन कार्डों की जानकारी ली। बैठक में प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले के जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां पढ़ाने के लिए डी.एम.एफ. मद से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करें। उन्होंने शासन की महत्वाकांसुराजी ग्राम योजना के तहत बनाए जा रहे गौठानों का सतत् निरीक्षण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने गौठान संचालन में किसी तरह की लापरवाही बरती जाने पर सेक्टर अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। लखमा ने प्रधानमंत्री आवास योजना, बिहान योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की ।
बैठक में बताया गया कि वनांचल के 60 प्राथमिक और 20 माध्यमिक शालाओं में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की जा रही है। जिले के 122 गांवों के 155 आंगनबाडिय़ों में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के जरिए तीन से छ: साल तक की आयु वर्ग के 4 हजार 44 बच्चों और एक हजार 182 गर्भवती माताओं को अतिरिक्त आहार के रूप में पौष्टिकता से भरपूर अण्डा अथवा सोयाबीन की बड़ी दी जाएगी। इसके अलावा छ: माह तक की आयु के बच्चे वाली एक हजार 42 शिशुवती माताओं को एक वक्त का पका हुआ गर्म भोजन दिया जाएगा। साथ में अण्डा अथवा सोयाबीन की बड़ी आहार के रूप में दिया जाएगा। कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए जनभागीदारी का प्रयास किया गया है। सर्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड के लिए 23 हजार 564 ए.पी.एल. परिवारों आवेदन मिले हैं । इनमें से अब तक 11 हजार 751 राशनकार्ड बनकर वितरण के लिए तैयार हैं। बैठक में सिहावा विधायक डॉ.लक्ष्मी ध्रुव, विधायक धमतरी श्रीमती रंजना साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष रघुनंदन साहू, कुरूद विधायक प्रतिनिधि प्रवीण चन्द्राकर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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