महात्मा गांधी के 150वीं जन्म दिवस पर शुरू होंगी चार जनहितैषी योजनाएं

रायपुर। मुख्य सचिव (Chief Secretary) सुनील कुजूर (Sunil Kujur) ने कहा है कि महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य भर में प्रारंभ की जा रही विशेष योजनाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इन योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और निर्धारित दिवसों पर चयनित हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा है कि दो अक्टूबर को प्रारंभ हो रही सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी का संकलन किया जाए और निर्धारित समयावधि में उनका तुलानात्म अध्ययन किया जाए। भूमि अधिग्रहण के मामले में उन्होंने कहा है कि जिन प्रकरणों के मुआवजे की राशि जिले में उपलब्ध हो चुकी है, उनका त्वरित वितरण सुनिश्चित किया जाए। मंत्रालय (Ministry)  महानदी भवन में मुख्य सचिव ने आज यह निर्देश दिए वीडियो कॉन्फ्रेेंसिंग के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों को दिए है। दो अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर राज्य में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना और वार्ड कार्यालयों की शुरूआत की जाएगी।
वीडियो कॉन्फें्सिंग में मुख्य सचिव ने माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से पालन करने कहा है। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने ठोस अपशिष्ट-प्लास्टिक अपशिष्ट-बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन सही तरीके से करने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने रायपुर नगर निगम के सकरी में व्यवस्थित रूप से अपशिष्ट का प्रबंधन करने के निर्देश कलेक्टर रायपुर और नगर निगम आयुक्त को दिए है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कचरा डम्पिंग के चलते क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बीमारी या अन्य कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने राजधानी के समस्त (शासकीय एवं निजी ) अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन की निगरानी के निर्देश दिए है। धान खरीदी हेतु किसानों के पंजीयन की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा है कि किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक होना है। नए किसानों का पंजीयन तहसीलदार के मार्गदर्शन में किया जाएगा। साथ ही उनके आधार नम्बर का पंजीयन किया जाएगा।  गिरदावरी में धान के रकबे का स्पष्ट उल्लेख करने के निर्देश उन्होंने दिए है। वनाधिकार मान्यता पत्र धारक किसानों के जमीन के खसरे के रूप में मान्यता पत्र के कम्र्पाटमेंट का नम्बर दर्ज किया जाएगा।
मुख्य सचिव ने जानकारी दि कि दो अक्टूबर 2019 से निकाय क्षेत्रों में वार्ड कार्यालयों की शुरूआत की जानी है। इसके लिए सभी नगरीय निकायों के प्रभारी अधिकारी आवश्यक तैयारियां कर लें। वार्ड कार्यालय लगने के दिन-समय, दी जाने वाली सेवाओं की स्पष्ट जानकारी का उल्लेख वार्ड कार्यालयों में किया जाए। इसी दिन से निकाय क्षेत्रों में स्थित बड़े झुग्गी बस्तियों और अस्पताल से दूर बसे बस्तियों में स्वास्थ्य जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाएं जाएंगे ।यह शिविर भी निर्धारित दिनों में नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे। इसी के साथ ही राज्य के सभी हाट बाजारों में स्वास्थ्य शिविरों की शुरूआत भी गांधी जयंती के दिन से की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पांच वर्ष तक के कुपोषित बच्चों और 15 से 49 वर्ष की एनिमिक महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का संचालन किया जाएगा। अभियान के तहत निर्धारित दिवसों में पात्र हितग्राहियों को अतिरिक्त पोषण आहार प्रदान किया जाएगा।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त अमिताभ जैन, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मनोज पिंगवा, सचिव महिला एवं बाल विकास सिद्वार्थ कोमल परदेशी, सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती निहारिका बारिक, सचिव राजस्व एन.के.खाखा, सचिव वन जयसिंह महस्के, सचिव खाद्य डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव जल संसाधन अविनाश चम्पावत, सचिव नगरीय प्रशासन सुअलरमेल मंगई डी. सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।