इसी क्रम में सोमवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने पहले काम के रूप में कर्जमाफी की फाइल पर दस्तखत कर दिए। इसके साथ ही कन्या विवाह योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 51 हजार कर दिया है। राज्य में चार गारमेंट पार्क बनाने को भी मंजूरी दी गई है। इससे पहले भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित शपथग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इसी दौरान मंच पर पहुंचे कमलनाथ सबसे एक-एक कर मिले।
जो वादा किया था वो निभाया
सीएम कमलनाथ ने कहा, 'इस पद पर आने के बाद मैंने जो पहली फाइन साइन की है, वह है किसानों का 2 लाख रुपये तक का लोन माफ करने की। जैसा कि मैंने वादा किया था। निवेश को प्रोत्साहन करने की हमारी स्कीम तभी लागू होगी, जब 70 प्रतिशत रोजगार एमपी के लोगों को दिया जाएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों को यहां रोजगार मिलता है और स्थानीय लोगों को काम नहीं मिलता। इस संबंध में भी मैंने फाइल पर साइन किए हैं।Ó
मध्य प्रदेश के सीएम द्वारा फाइल पर हस्ताक्षर करने की खबर के कुछ देर बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल ने ट्वीट कर कहा, 'मध्य प्रदेश के सीएम ने किसानों का कर्ज माफ किया। एक ने किया दो बाकी है।Ó
किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश के दस्तखत के साथ जारी एक पत्र में लिखा गया है कि 31 मार्च 2018 के पहले जिन किसानों का दो लाख तक का कर्ज बकाया है, उसे माफ किया जाता है। इसमें राष्ट्रीकृत और सहकारी बैंकों से लोन लेने वाले किसान लाभावन्वित होंगे।
कमलनाथ ने चमकाई कांग्रेस की किस्मत
बताते चलें कि इस बार मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा था। कमलनाथ को अरुण यादव की जगह मध्य प्रदेश कांग्रेस कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया और उनकी अगुआई में ही पार्टी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस को बहुमत के लिए जरूरी 116 सीटें अपने दम पर तो नहीं मिलीं लेकिन एसपी, बीएसपी और निर्दलीयों के सहयोग से वह राज्य में सरकार बनाने में कामयाब हो गई है।
आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस के कर्जमाफी के वादे को देखते हुए मध्य प्रदेश के कई किसानों ने अपने लोन की किस्त जमा करनी बंद कर दी थी। किसानों ने पहले से ही यह मान लिया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनका कर्ज माफ हो जाएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस साल राज्य में किसानों ने धान की फसल भी कम बेची है। ऐसा इसलिए है कि अगर किसान धान की फसल बेचते तो उनको मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य उनके खाते में आता और बैंक लोन की किस्त काट लेते।
कांग्रेस नेताओं ने की थी कर्ज ना चुकाने की अपील
चुनाव में भी कांग्रेस नेताओं ने किसानों से कर्जमाफी का वादा करते हुए अपील की थी कि वे धान की फसल न बेचें और कांग्रेस के लिए वोट दें। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पिछले सालों में किसानों ने कई बार छोटे-बड़े आंदोलन भी किए। कांग्रेस ने किसानों की नाराजगी को हवा दी और उस माहौल का अपने पक्ष में बखूबी इस्तेमाल किया।