नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार 36 राफेल विमानों की खरीद के संबंध में किये गए फैसले के ब्योरे वाले दस्तावेज याचिकाकर्ताओं को सौंपे। इसमें कहा गया कि राफेल विमानों की खरीद में रक्षा खरीद प्रक्रिया-2013 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया।
दस्तावेज के अनुसार, विमान के लिये रक्षा खरीद परिषद की मंजूरी ली गई और भारतीय दल ने फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत की। साथ ही, बताया गया कि फ्रांसीसी पक्ष के साथ बातचीत तकरीबन एक साल चली और समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की मंजूरी ली गई।
बता दें कि राफेल विमान मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 10 दिनों में जानकारी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि एक हलफनामा दिया जाए, जिसमें इस बात का जिक्र हो कि फ्रांस की डिफेंस डील को कोर्ट के साथ भी साझा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बाकी जानकारी को एक सीलबंद लिफाफे में दिया जाए।
गौरतलब है कि राफेल डील को लेकर वकील प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कोर्ट से सीबीआई जांच की निगरानी करने का आग्रह किया गया था। इससे पहले कांग्रेस ने भी राफेल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था।