नई दिल्ली । सपनों को लूटकर, उम्मीदों को कुचलकर और इंसानी गरिमा को तार-तार कर हजारों युवाओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी का गुलाम बना दिया जा रहा है। नकली नौकरी के चमकदार लालच में फंसाकर उन्हें विदेश ले जाया जाता है, फिर स्कैम कंपाउंड्स की अंधेरी कोठरियों में कैद कर जबरन साइबर अपराध करवाया जा रहा है। यह मानव तस्करी का सबसे क्रूर, सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक रूप बन चुका है। “Trapped behind the Scam” थीम के साथ मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2026 ने इस भयावह हकीकत को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) की चेतावनी से साफ है कि संगठित अपराधी गिरोह अब इंसानों की तस्करी को बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, मनी-लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराध का हथियार बना चुके हैं। पीड़ितों को न सिर्फ धोखा दिया जाता है, बल्कि उन्हें मार-पीटकर, कर्ज के बोझ में दबाकर और परिवार की जान की धमकी देकर लगातार अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता है। एक बार जाल में फंसने के बाद छुटकारा लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर अपराध और भ्रष्टाचार की गहरी साजिश का हिस्सा भी है।
स्कैम के जाल में तस्करी कैसे काम करती है ?
– चमकदार नौकरी के विज्ञापनों से युवाओं को ललचाया जाता है।
– उन्हें विदेश भेजकर गुप्त स्कैम कंपाउंड्स में कैद कर लिया जाता है।
– जबरन रोमांस स्कैम, क्रिप्टो फ्रॉड और ऑनलाइन दूसरों को लूटने का काम करवाया जाता है।
– भागने की कोशिश पर बेरहमी से मारपीट, यातनाएं और मानसिक प्रताड़ना दी जाती है।
यह कोई साधारण अपराध नहीं है। यह इंसानी आत्मा पर हमला है — जहां सपने देखने वाले युवा रात-दिन स्क्रीन के सामने बैठकर दूसरों का जीवन बर्बाद करने को मजबूर होते हैं। ऐसा नहीं करने वालों के परिवार को धमकी देकर पीड़ितों को डराया जाता है।
UNODC की लड़ाई
संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एंड क्राइम ऑफिस (UNODC) इस अंधेरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। दक्षिण-पूर्व एशिया में विशेष जांच टीमें बनाई जा रही हैं, पीड़ितों की पहचान के लिए नई तकनीकें अपनाई जा रही हैं और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया जा रहा है। दिसंबर 2024 में अपनाया गया ‘साइबर अपराध के खिलाफ UN कन्वेंशन’ इस लड़ाई का एक बड़ा हथियार है। यह पहला वैश्विक कानूनी समझौता है जो स्कैम नेटवर्क को तोड़ने, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को साझा करने और सीमा-पार अपराधियों को सजा दिलाने में मदद करेगा।
तस्करी के खिलाफ भारत सरकार के व्यापक कदम
भारत सरकार ने ‘भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023’ के ज़रिए तस्करी के ख़िलाफ़ अपने कानूनी ढांचे को मज़बूत किया है। इसमें तस्करी, तस्करी के शिकार लोगों के शोषण और संगठित अपराध से निपटने के लिए व्यापक प्रावधान शामिल हैं। ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023’ भी तस्करी को एक संज्ञेय (cognisable) और गैर-ज़मानती अपराध मानती है और इसमें पीड़ित के लिए मुआवज़े और पुनर्वास की व्यवस्था है।
संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, ‘अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956’ के तहत दर्ज मामलों की संख्या 2022 में 1,497 से बढ़कर 2023 में 2,166 हो गई, जो तस्करी से जुड़े अपराधों की लगातार बनी हुई चुनौती को उजागर करती है।
कानून के पालन को मज़बूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने देश भर में 827 ‘एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स’ (AHTUs) की स्थापना में मदद की है, जिनमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) की यूनिट्स भी शामिल हैं। अन्य पहलों में रियल-टाइम जानकारी साझा करने के लिए ‘क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर’ (Cri-MAC), ‘मानव तस्करी अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस’ (NDHTO), अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के मामलों में ‘राष्ट्रीय जांच एजेंसी’ (NIA) द्वारा जांच में सहायता, और ‘मिशन शक्ति’ के तहत ‘शक्ति सदन’ व ‘मिशन वात्सल्य’ के तहत बाल संरक्षण सेवाओं जैसे पुनर्वास कार्यक्रम शामिल हैं।
भारत और वैश्विक यथार्थ
दुनिया भर में मानव तस्करी के पीड़ितों में एक तिहाई बच्चे और 71 प्रतिशत महिलाएं व लड़कियां हैं। लाखों लोग जबरन श्रम और शोषण का शिकार हो रहे हैं। भारत में भी स्थिति चिंताजनक है। DRI के हालिया अभियानों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों तक, देश इस खतरे से जूझ रहा है। हाल ही में DRI ने पूरे देश में वन्यजीव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और 33 लोगों को गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में वयस्क सेक्स ट्रैफिकिंग पीड़ित महिलाओं की सहमति को पुनर्वास के फैसलों का आधार बनाने का महत्वपूर्ण निर्देश दिया।
NCRB के आंकड़ों के अनुसार, एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स लगातार काम कर रही हैं, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं। 2024 की NCRB रिपोर्ट के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले डेटा से पता चलता है कि 2024 में AHTU ने मानव तस्करी के 2,135 मामले दर्ज किए। सबसे ज़्यादा मामले तेलंगाना में (423) दर्ज किए गए; इसके बाद महाराष्ट्र (337) और आंध्र प्रदेश (159) का नंबर रहा। दिल्ली में 2024 में 65 मामले सामने आए, जबकि 2022 में 106 और 2023 में 117 मामले दर्ज किए गए थे।
जागरूकता और सख्त कार्रवाई की अभी भी भारी कमी है।UNODC ने इस विश्व दिवस पर दुनिया भर के लोगों, NGOs, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सरकारों से अपील की है कि वे इस अभियान का हिस्सा बनें। Trello प्लेटफॉर्म पर पर उपलब्ध सोशल मीडिया पैकेज के जरिए जागरूकता फैलाएं, जिसमें कई भाषाओं में मैसेज, ग्राफिक्स, वीडियो और टेम्प्लेट्स उपलब्ध हैं। हेल्पलाइन नंबर शेयर करें और पीड़ितों की आवाज बनें।
मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस का इतिहास और महत्व
साल 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस घोषित किया था। इसका उद्देश्य पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और इस अपराध के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं:
– UNODC की 2016 ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार, मानव तस्करी के पीड़ितों में करीब एक तिहाई बच्चे हैं।
– 71% पीड़ित महिलाएं और लड़कियां हैं।
– अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, दुनिया भर में लगभग 2.1 करोड़ लोग जबरन श्रम का शिकार हैं, जिनमें बड़ी संख्या तस्करी के जरिए फंसी हुई है।
ऐसे में 30 जुलाई का यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, यह उन हजारों चीखती हुई जिंदगियों की याद दिलाता है जो स्कैम के अंधेरे जाल में फंसी हुई हैं। यह उन निर्दोष आंखों की पुकार है जो मदद मांग रही हैं। समय आ गया है कि स्कैम के इस जाल को तोड़ने के लिए आवाज उठाएं। स्कैम के जाल में कोई और न फंसे— यह जिम्मेदारी हम सबकी है। (DD)